कर्मचारियों का इंतजार खत्म, अक्टूबर में लागू होगा नया वेतन आयोग, देखें सरकार की घोषणा
राज्य के लाखों छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों (छठे सीपीसी कर्मचारियों) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल, राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान (सातवां वेतन आयोग) को संशोधित करने का ऐलान किया है. 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री (CM) द्वारा की गई है।इस घोषणा से कर्मचारियों के वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।
दरअसल, राज्य के शासक के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान के माध्यम से सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है. यह वेतन आयोग अक्टूबर माह में लागू होगा। जिसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने पहले राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी दिवस और राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सेवा पुरस्कार समारोह में बोलते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने से एक बड़ा उपहार मिलेगा। उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, निजी और सरकारी कर्मचारियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और समय सीमा होती है जबकि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और अधिकार होते हैं. यदि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग किया जाता है, तो राज्य विकसित और प्रगतिशील होता है। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करेगी और अक्टूबर में सातवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा.
इससे पहले कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ लंबे समय से सातवें वेतनमान की मांग कर रहा था।उनकी मांग थी कि कर्मचारियों के वेतन में 10 से 20% की वृद्धि की जाए। राज्य सरकार ने घोषणा की कि इससे राज्य के खजाने पर 12000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों का वेतन वेतन संवर्ग के आधार पर 10000 से बढ़ाकर 50000 किया जाएगा।
मालूम हो कि केरल, आंध्र और तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों का वेतन पैकेज राज्य के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पैकेज से काफी कम है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संघ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. कर्मचारियों के हित में उन्हें आरोग्य संजीवनी योजना के तहत कवर करने के सरकारी आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
