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हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों सरकार ने दी बड़ी राहत, औद्योगिक प्लाटों में मिलेगी छूट, घर की मरम्मत के लिए अब 80 हजार रुपये

Govtvacancy Desk
16 April 2022 3:27 PM GMT
हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों सरकार ने दी बड़ी राहत, औद्योगिक प्लाटों में मिलेगी छूट, घर की मरम्मत के लिए अब 80 हजार रुपये
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हरियाणा में सात से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही भाजपा सरकार और संगठन ने दलित कल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया है।

हरियाणा में सात से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही भाजपा सरकार और संगठन ने दलित कल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय पखवाड़े की शुरुआत की है।

भाजपा का फोकस सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को दलितों के बीच भेजकर उनके सुख-दुख में शामिल होने पर है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने दलित कल्याण की करीब दो दर्जन योजनाओं का संचालन किया है। पार्टी संगठन को इन योजनाओं को अनुसूचित जाति के लोगों के बीच ले जाकर उन्हें लाभान्वित करने का टास्क दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने अब अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को औद्योगिक प्लाट आवंटित होने पर उसकी लागत में 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में प्रत्येक बैंक शाखा से ऋण लेने वाले प्रार्थियों में से कम से कम एक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक ऋण स्वीकृत करवाने को कहा गया है।

भाजपा ने 14 अप्रैल को बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई है। मुख्य आयोजन गुरुग्राम में हुआ, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तीन केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ शामिल हुए।

दूसरा बड़ा कार्यक्रम पंचकूला जिले के नवानगर गांव में हुआ, जहां पार्टी के दलित नेता एवं प्रांतीय प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रमुख संजय शर्मा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत अपनी सरकार की दलित कल्याण की योजनाओं से पार्टी संगठन को अवगत कराते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोगों में इनका प्रचार किया जाए, ताकि वंचित वर्ग के लोग लाभान्वित हो सके।

डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति के 47 हजार 532 बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 186 करोड़ चार लाख की राशि प्रदान की गई है। आवास नवीनीकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई।

अनुसूचित जाति के परिवारों को अपनी बेटी के हाथ पीले करने में धन की कमी आड़े न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन बढ़ाकर 71 हजार रुपये किया गया है। सामाजिक सदभाव बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना चलाई गई है, जिसमें ऐसे विवाह करने पर 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवार में तीन बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

अधिकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें

हरियाणा भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया का कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार और पार्टी संगठन सामाजिक समरसता अभियान के तहत वंचित वर्ग के हितों की रक्षा को लेकर गंभीर हैं। पार्टी व सरकार के स्तर पर दलित कल्याण की योजनाओं का प्रचार-प्रसार धरातल तक करने पर मंथन हुआ है।

कटारिया ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों ने पार्टी की रीति-नीति के अनुरूप सैकड़ों ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिन्हें अपनाकर दलित वर्ग का आर्थिक व सामाजिक उत्थान संभव है। समाज के लोगों को इन योजनाओं के लाभ के लिए आगे आना चाहिए। अधिकारी इनका लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे।

हरियाणा में चल रही दलित कल्याण की योजनाएं

  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग
  • उच्च शिक्षा के लिए 12 हजार रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति
  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2500 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति
  • बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत बनाए छात्रावासों में निःशुल्क आवासीय सुविधाएं
  • स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रर्मों में दाखिले के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत सीटों में से आधी सीटें 'वंचित अनुसूचित जातियों' के लिए
  • सभी भर्तियों के लिए एकल पंजीकरण सुविधा के तहत अनुसूचित जाति के प्रार्थी से एक ही बार में 200 रुपये फीस
  • अनुसूचित जाति के किसानों को एक क्यूबिक के बायो गैस प्लांट पर 10 हजार रुपये व दो से छह क्यूबिक के बायो गैस प्लांट पर 13 हजार रुपये की सब्सिडी
  • बैटरी चालित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
  • मत्स्य पालकों को हैचरी स्थापित करने, मछली की दुकान खोलने, जाल व चारा खरीदने के लिए 25 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी
  • तीन पशुओं की डेयरी, सूअर पालन व भेड़-बकरी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी
  • सिलाई प्रशिक्षण योजना में विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं और लड़कियों को एक वर्षीय प्रशिक्षण मुफ्त
  • उन्हें 600 रुपये मासिक भत्ते के अलावा कच्चा सामान खरीदने के लिए 300 रुपये मासिक की सुविधा
  • प्रशिक्षण उपरांत एक सिलाई मशीन देने की सुविधा
  • आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
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