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सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुई रजिस्ट्रियों की जांच के दिए आदेश, देखें अपडेट

Govtvacancy Desk
19 April 2022 12:48 PM GMT
सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुई रजिस्ट्रियों की जांच के दिए आदेश, देखें अपडेट
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भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने अब पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुई रजिस्ट्रियों की जांच शुरू करवा दी है। बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल ने 2010 से 2016 तक की अवधि में अर्बन एरिया डेवलेपमेंट एक्ट के नियम-7ए के तहत हुई रजिस्ट्रियों की जांच का ऐलान किया था। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने सीएम के ऐलान के बाद अब सभी जिलों के डीसी को इस बाबत हिदायतें जारी की हैं।

सभी जिलों के डीसी को कहा गया है कि वे 2010 से 2016 के बीच हुई रजिस्ट्रियों की जांच करके रिपोर्ट मुख्यालय में भेजें। दरअसल, कोरोना काल के दौरान नियमों का उल्लंघन करके रजिस्ट्री करने के मामले सामने आए थे। गुरुग्राम में पहली बार ये केस खुले थे। इसके बाद सरकार ने 2017 से 2021 तक नियम-7ए के अंतर्गत हुई रजिस्ट्रियों की जांच करवाई थी। जिलों से आई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 65 हजार से अधिक रजिस्ट्रियों के मामलों में नियमों की अनदेखी की गई है।

दास ने बताया कि विभाग द्वारा नया साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यह शुरू होने से रजिस्ट्री के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रजिस्ट्री करवाने वालों को अपना पूरा विवरण साफ्टवेयर पर अपलोड करना होगा। इसके बाद तहसीलदार उक्त व्यक्ति को सूचित करेगा कि इस दिन और कागजों के साथ तहसील पहुंचना है। उन्होंने कहा, वैसे तो किसी कागज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

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