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आखिर बिमा कंपनी ने क्यों रोका इन किसानो की बिमा राशी ,सरकार ने 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाने का दिलाया भरोसा

GovtvacancyJobs
26 March 2022 2:43 AM GMT
आखिर बिमा कंपनी ने क्यों रोका इन किसानो की बिमा राशी ,सरकार ने 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाने का दिलाया भरोसा
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After all, why did the insurance company stop the insurance amount of these farmers, the government assured to get it with 12 percent interest

राजस्थान विधानसभा में उठा फसल बीमा कंपनी की मनमानी का मुद्दा, सरकार ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्पनी द्वारा विसंगति बताकर फसल बीमा क्लेम का भुगतान रोका गया है.

राजस्थान के कृषि मंत्री लाल चन्द कटारिया ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की क्लेम राशि को 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराने के लिए तैयार है.

कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि यह सही है कि 161 करोड़ 78 लाख बीमा क्लेमों का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारकों को किया गया है.

उन्होंने कहा कि फसल बीमा का भुगतान एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कुछ विसंगतियां बताकर रोका गया है. इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा गया है. सरकार द्वारा संबंधित कम्पनी को किसानों (Farmers) को फसल बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं.

कटारिया ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम का अपना-अपना हिस्सा जमा करा दिया गया है. यह कम्पनी वर्ष 2019 से काम कर रही है. अभी भी यह कम्पनी 7 जिलों कार्यरत है. उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्पनी द्वारा विसंगति बताकर फसल बीमा राशि का भुगतान (Payment) रोका गया है.

फिर भी क्लेम का भुगतान नहीं कर रही कंपनी

कटारिया ने बताया कि भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बुलाया, जिसमें राज्य के अधिकारी एवं भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी शामिल हुए.

इन अधिकारियों ने किसानों की फसल बीमा राशि को सही माना, लेकिन दुख की बात है कि बार-बार पत्राचार करने के बाद एवं भारत सरकार द्वारा कम्पनी को पाबंद करने के बाद भी फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद बीमा कंपनी की मनमानी

कृषि मंत्री ने कहा कि बीमा राशि के भुगतान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं. साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कम्पनी की शिकायत भी भारत सरकार से की गई है.

इसके बाद भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी ने दोनों पक्षों के साथ 22 नवम्बर 2021 को बैठक कर कम्पनी द्वारा गिरदावरी के आधार पर बीमा राशि बांटने को योजना के प्रावधानों के तहत सही नहीं माना है.

और बीमा कम्पनी को निर्देश दिये हैं कि फसल कटाई के आधार पर किसानों को फसल बीमा (Crop Insurance) राशि का भुगतान किया जाए.

बकाया क्लेम के भु्गतान का प्रयास

इससे पहले विधायक बलवान पुनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 से हनुमानगढ़ जिले का फसल बीमा व्यवसाय एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि रबी 2020-21 के लिए उक्त बीमा कम्पनी द्वारा भादरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक 161 करोड़ 78 लाख रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को किया गया है. शेष बीमा दावों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों में विसंगति बताते हुए अभी तक नहीं किया गया है.

विभाग बीमा कम्पनी से शेष बीमा क्लेम का भुगतान करवाने हेतु लगातार प्रयासरत है.

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