Govt Vacancy, पीएम किसान योजना अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। अगली बार जब भी आप इस योजना के लिए आवेदन करें तो सारी जानकारी एकत्र कर लें। मामले में आपको पैसे वापस करने होंगे।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। कुछ महीनों के बाद सरकार इस योजना की 13वीं किस्त जारी करेगी। पीएम किसान योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि खेती की लागत से संबंधित खर्च सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, यह योजना किसानों को एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करती है। लेकिन देखा गया है कि कई लोग इस योजना में फर्जी दस्तावेज या गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं।

ऐसे लोगों के लिए यह सतर्क रहने का समय है, क्योंकि सरकार इस योजना में धोखाधड़ी को लेकर काफी सख्त हो गई है और अगर किसी को गलत तरीके से या टैक्स से फायदा हुआ है, तो उसे पैसा वापस करना पड़ सकता है। हम आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए।

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अपात्रों को नोटिस भेजा जा रहा है
दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र लाभार्थियों को लेकर सरकार काफी सतर्क हो गई है. पूर्व में गलत तरीके से इस योजना का लाभ लेने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे में उन लोगों को पीएम किसान की किस्तें लौटानी होंगी. इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इस योजना के लिए पंजीकरण करते समय नहीं करनी चाहिए।

ये गलतियां बहुत बड़ी हो सकती हैं
पहले अपनी योग्यता जांचें। बहुत से लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं क्योंकि केवल एक किसान होना ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोग जो किसी संवैधानिक पद पर हैं या रह चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, वर्तमान लोकसभा या राज्यसभा सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक और जिला पंचायत के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।

अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्था में काम करते हैं तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। चतुर्थ श्रेणी और समूह डी के कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

उन्हें लाभ नहीं मिलेगा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। योजना शुरू होने के बाद कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा कर इस योजना का लाभ उठाया है। लेकिन 10वीं किस्त के बाद सरकार ने नकल रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने वालों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।