पीएम आवास योजना की साल 2022-23 की नई लिस्ट जारी, जल्द इस तरीके से चेक करें अपना नाम
govt Vacancy, PM Awas Yojna: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojna) के तहत मोदी सरकार लोगों को घर बनाने और खरीदने के लिए लोन सब्सिडी मुहैया कराती है. हालांकि अक्सर देखा गया है कि घर बन जाता है या घर खरीद लिया जाता है और घर की ईएमआई तो चलती रहती है लेकिन लोन पर सब्सिडी नहीं मिल पाती है. कई बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि दो अलग-अलग घरों में से एक को सब्सिडी मिलती है, दूसरे को नहीं। यहां बताया गया है कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।
नई लिस्ट में नाम चेक किए जा सकते हैं
अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो आप अपना नाम वर्ष 2022-2023 की नई सूची में चेक कर सकते हैं। यहाँ सूची की जाँच करने का तरीका बताया गया है।
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं.
कारोबार के लिए बिना गारंटी के लोन, गरीबों के लिए सरकार की बेहतरीन योजना
- यहां 'सिटिजन असेसमेंट' पर क्लिक करें।
- यहां एक नया पेज खुलेगा, जिस पर 'Track Your Assessment Status' पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और अपना स्टेटस चेक करें।
- यहां अपना राज्य, जिला और शहर चुनें और सबमिट करें। आपकी एप्लिकेशन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
- pmaymis.gov.in पर जाकर 'सिटीजन असेसमेंट' पर क्लिक करें। (pmaymis.gov.in से पीएमएवाई के लिए आवेदन कैसे करें)
- यहां आप अपना आधार नंबर भरें और अप्लाई करने के लिए क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में जानकारी भरकर सबमिट कर दें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा। इसे कहीं लिख लें क्योंकि यह बाद में काम आएगा
आवास विकास योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति जिसके पास खुद का घर नहीं है, इसके लिए आवेदन कर सकता है। सरकार की इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में सरकार तीन किश्तों में पैसा देती है। पहली किश्त में 50 हजार रुपये, दूसरी किश्त में 1.50 लाख रुपये और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. 2.50 लाख रुपये में से 1 लाख राज्य सरकार और 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
