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प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 हजार 852 हितग्राहियों को 20 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित

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Govt Vacancy, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त की राशि जारी की जा रही है। विगत 02 माह में राज्य नोडल खातों से लाभार्थी के खातों में रू0 20.32 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है। राशि मिलने के बाद कोरोना काल से लम्बित आवासों में काम तेजी से शुरू हो गया है और हितग्राहियों को अपने आवास पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं.

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोकतिमा यादव ने कहा कि कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशन में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है. आवास योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक लम्बित आवास की राशि 28 प्रथम किस्त 636 द्वितीय किश्त 1757 तृतीय किस्त एवं 8431 चतुर्थ किश्त में सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गयी है। इस प्रकार विगत 02 माह में 10852 हितग्राहियों को कुल रू0 20.32 करोड़ की राशि अवमुक्त की जा चुकी है।



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उल्लेखनीय है कि सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2016-17 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के तहत पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को कुल 130000 रुपये की राशि 04 किस्तों में प्रदान की जा रही है। प्रथम किस्त राशि- रु.25000 (स्वीकृति के बाद) द्वितीय किश्त राशि- रु.45000 (प्लिंथ लेवल) तृतीय किस्त राशि- रु.45000 (सीलिंग लेवल)। योजना के तहत मनरेगा मजदूरी के 95 मानव-दिनों के साथ 15000 रुपये (पूरा होने पर) की चौथी किस्त का भुगतान किया जाता है। जिले में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक योजनान्तर्गत कुल 36127 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 32594 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

निर्मित आवास में हितग्राही अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कच्चे आवासों से परिवार मुक्त हुए और अपने पक्के आवासों में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रु. आर। संबंधित उपखण्ड में मामला दर्ज किया गया है। अनुमंडल छुरा अंतर्गत 21 देवभोग- 120, राजिम- 16 मैनपुर 95. गरियाबंद 18 इस प्रकार कुल 270 हितग्राहियों को रु. आर। मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जा रही है।