Govt Vacancy, राजस्थान में खेती के दौरान अंग-विच्छेद और मृत्यु होने पर किसानों को 2 लाख रुपये मिलेंगे. गहलोत सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना भी ऐसी ही एक योजना है, जो संकट के समय किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसान को कृषि कार्य करते समय दुर्घटनावश अंग-भंग होने या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में कृषि विभाग के उपसंचालक प्रमोद कुमार सत्य ने बताया कि योजनान्तर्गत रू. इसी तरह रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, सिर में चोट के कारण कोमा, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें या कोई अंग कट जाने पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। योजना के तहत एक अंग की विकलांगता के लिए 25,000 रुपये, एक उंगली के विच्छेदन के लिए 5,000 रुपये, दो अंगुलियों के विच्छेदन के लिए 10,000 रुपये और चार अंगुलियों के विच्छेदन के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

कृषि विभाग के उप निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार व मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. जयपुर जिले के ग्राम लालवास निवासी रामकिशन मीणा ने बताया कि उनकी पत्नी मीरा देवी की फरवरी 2022 में खेत में काम करने के दौरान किसी जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गयी थी. उन्होंने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। राज्य सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में 2 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन भेजी गई है।

             

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बिनसा देवी को मिली आर्थिक सहायता 

जयपुर जिले के जमवारामगढ़ की रहने वाली बिनसा देवी ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जैसे कई किसानों को इस योजना से राहत मिली है. कृषि और विपणन कार्य करते समय, किसान और खेतिहर मजदूर विकलांग हो जाते हैं और कभी-कभी आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में यह योजना प्रभावित परिवारों को सहारा देने के लिए वरदान साबित हो रही है। वह कहती हैं कि कृषि कार्य करते समय उनके दाहिने हाथ की दो अंगुलियां कट गईं। उन्हें चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिला और राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत 10,000 रुपये की सहायता भी मिली।

योजना के तहत 10 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए

सत्या ने कहा कि योजना के तहत राज्य सरकार ने पिछले चार साल में मंडी समितियों के माध्यम से 10 हजार 237 किसानों को 151 करोड़ 92 लाख 3 हजार रुपये का भुगतान किया है. दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 1381.98 लाख रुपये, 2019-20 में 2 हजार 981 किसानों को 4303.50 लाख रुपये, 2020-21 में 2 हजार 275 किसानों को 3457.10 लाख रुपये, वर्ष 2022-22 में 2022-23 में सहायता सितम्बर 2022-23 तक 2 हजार 806 किसानों को 4227.10 लाख रुपये तथा एक हजार 186 किसानों को 1822.35 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।