किसानों की हुई मौज, अब मिलेंगे 8000 रुपये, फटाफट देखें अपडेट

पीएम किसान की राशि कितनी बढ़ सकती है?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली सालाना 6 हजार रुपये की राशि को बढ़ाया जा सकता है. कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किसानों को दी जाने वाली राशि को अब 3 की जगह 4 भागों में बांटा जा सकता है. इसमें हर तिमाही 2000 रुपये की समान किस्त दी जा सकती है। मौजूदा व्यवस्था में यह किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इस हिसाब से किसानों को हर तीन महीने में 2000 रुपये मिलेंगे। यानी उन्हें सालाना कुल 8000 रुपये (PM Kisan को कितने पैसे मिलेंगे?) दिए जा सकते हैं। इससे पहले एग्री एक्सपर्ट्स और एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में भी किसानों के लिए राशि बढ़ाने की बात कही गई है।
क्यों बढ़ सकती है पीएम किसान की किस्त?
केंद्र की मोदी सरकार ने यह लक्ष्य बहुत पहले ही तय कर दिया था कि किसानों की आय दोगुनी करनी है. इसका लक्ष्य भी वर्ष 2022 के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि कोरोना महामारी के चलते देश को कई पहलुओं पर सोचना पड़ा। हालांकि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना में अब तक किसानों को 2000 रुपये की 12 किस्तें दी जा चुकी हैं। इसकी तीसरी किस्त जनवरी 2023 में ही आनी है। योजना में राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाती है। बीज और खाद के दाम लगातार बढ़ने से किसानों को भी पैसों की जरूरत है। पीएम किसान में राशि बढ़ाई जाती है तो बड़ी राहत होगी।
पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी?
जनवरी 2023 में ही पीएम किसान की 13वीं किस्त आ रही है। हालांकि अभी इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 13वीं किस्त (PM Kisan 13th Installment) जारी करेंगे. इसमें कुल 13 करोड़ किसान परिवारों को पैसा मिलना है। हालांकि, इससे पहले ईकेवाईसी के नियमों और अन्य मानकों को पूरा करने वालों को ही पैसा मिलेगा।
पीएम किसान योजना क्या है?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये दिए जाते हैं। सालाना यह रकम 6000 रुपए होती है। इसे सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। एक साल में कुल 3 किस्त प्रधानमंत्री मोदी खुद बैंक खातों में ट्रांसफर करते हैं। पिछले साल बजट 2022 में सरकार ने इस योजना के लिए 68000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।