मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाने में ग्वालियर राज्य में दूसरे नम्बर पर

Govt Vacancy, इस योजना के तहत कर्ज लेने को लेकर युवाओं में उत्साह नहीं है। राज्य के 25 जिले ऐसे हैं जहां लाभार्थियों की संख्या बिसवां दशा में है। इन जिलों में केवल 1309 आवेदकों को ऋण दिया गया। हालांकि लक्ष्य हजारों में है। निवाड़ी में केवल 13 आवेदकों को इस योजना के तहत ऋण दिया गया है। इस जिले में 600 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य अब तक केवल 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
 

50 हजार से 50 लाख तक कर्ज, 8वीं पास जरूरी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत युवा उद्यमी उद्योग (निर्माण) इकाई के लिए 50 हजार से 50 लाख तक का ऋण लेकर परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि सर्विस यूनिट और रिटेल बिजनेस (खुदरा व्यापार) के लिए 50 हजार से 25 लाख तक का कर्ज लेकर प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। 45 वर्ष की आयु तक के आवेदक इस योजना के लिए पात्र हैं।

 

                                                   
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योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री उद्यम पहल योजनान्तर्गत शिक्षित युवाओं को अपना उद्यम/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान किया जाना है तथा ब्याज अनुदान के माध्यम से ऋण की लागत को कम कर परियोजना की व्यवहार्यता में वृद्धि की जानी है। ताकि राज्य में अधिक संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके और राज्य के युवाओं को रोजगार के विकल्प के रूप में स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋणों पर अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान एवं बैंक ऋण गारंटी शुल्क का प्रावधान है।