पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 50 लाख आवेदन लंबित
सभी काम 31 मार्च तक पूरे करने होंगे
एक जिलाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च तक चिन्हित पात्र आवेदनों को हर हाल में पूर्ण करना होगा। तभी वित्त वर्ष 2023-24 में बंगाल को फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन मिल पाएगा। फिलहाल सरकारी खजाना खाली है। ऐसे में केंद्र से मिलने वाले पैसों पर राज्य निर्भर है। इसलिए राज्य सरकार उक्त योजना का कार्य तेजी से कर रही है।
प्रक्रिया को त्रुटि मुक्त बनाना भी एक चुनौती है
केंद्र सरकार ने धन के बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों के बाद आठ महीने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना को पैसा देना बंद कर दिया था। राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे में उक्त योजना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देना भी एक बड़ी चुनौती है. सीएम ममता बनर्जी ने भी चेतावनी दी है कि इस बार किसी तरह का हंगामा नहीं होने दिया जाएगा.
पुलिस भी जांच में जुटी है
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों की जांच में भी पुलिस जुट गई है। राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने निर्देश दिया है कि पुलिस पंचायत अधिकारियों के परिजनों के आवेदन की जांच करेगी. इसके अलावा आशा कर्मियों को भी जांच में शामिल किया गया है।
