सरकार की इस स्कीम में मिल रहा 3 लाख का लोन, जानिए पूरी डिटेल्स

Kisan Credit Card Yojana For Farmer: अगर आप किसान हैं और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) है तो आपको सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। क्योंकि सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाता है। केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी योजना) चला रही है ताकि किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए पैसे की जरूरत पड़ने पर कर्ज मुहैया कराया जा सके। इसके तहत किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है। यदि ऋण समय पर जमा किया जाता है तो ब्याज दर में भी 3 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

देश में बड़ी संख्या में किसान किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक किसान जिसकी आयु 18 से 75 वर्ष के बीच है, इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। योजना में खाद-बीज, कृषि मशीनरी, मछली पालन, पशुपालन सहित कई तरह के कृषि संबंधी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। ऋण राशि पर अधिकतम 7 प्रतिशत की ब्याज दर लागू है। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार ने मई 2020 में किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज केसीसी योजना के तहत कवर किया है. यह कृषि और संबंधित गतिविधियों और सामान्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। इसके माध्यम से किसानों को सूदखोरों के चंगुल से बचाने में मदद मिली है।

 

 

 

ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अब पीएम किसान योजना के साथ जोड़ दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म पीएम किसान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को खेती के दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ जमा करना होगा।

इन बैंकों में मिलता है लोन
केसीसी के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक एसबीआई की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है या एसबीआई शाखा से फॉर्म ले सकता है। मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म जमा करने के बाद खाता खोला जाता है, जिसमें योजना के तहत कर्ज ट्रांसफर किया जाता है। एचडीएफसी बैंक और यूनियन बैंक या फेडरल बैंक भी केसीसी योजना के तहत ऋण प्रदान करते हैं। एचडीएफसी और अन्य निजी क्षेत्र के बैंक आवेदक किसान के क्रेडिट स्कोर, खेती के दस्तावेज, फसल उत्पादन, किसान की आय आदि की जांच करने के बाद ही आवेदक के खाते में राशि ट्रांसफर करते हैं।